कोणत्याही सरकारी धोरणावर अनेक घटकांचा प्रभाव असतो. केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून त्याचे विश्लेषण करणे पुरेसे नाही. तीव्र विरोधानंतर सरकारने हा निर्णय घेऊन सुज्ञपणा दाखवला आहे.

 

पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय सरकारला अखेर मागे घ्यावा लागला. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी हा निर्णय स्थगित करण्यात आल्याचे जाहीर केले. विविध राजकीय संघटना, पालकवर्ग, शिक्षण तज्ज्ञ यांनीच पहिलीपासून हिंदीच्या सक्तीला तीव्र विरोध केल्याने सरकारला त्या निर्णयापासून मागे फिरावे लागले. खरे तर या निर्णयाच्या परिणामांचा कोणताही विचार न करता तो सरकारने जाहीर केला आणि विरोधानंतर तो मागे घेऊन स्वतःचेच हसे करून घेतले. या निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रमक राहिली. सर्वत्र हिंदीकरण करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयोग महाराष्ट्रात यशस्वी होऊ देणार नाही, असा इशाराच त्यांनी दिला होता. एकीकडे मराठी भाषेची उपेक्षा होत असताना मराठी भाषा दिनासारखे उपक्रम सादर करून राज्य सरकार मराठी अस्मिता जपू पाहात आहे, तर दुसरीकडे हिंदी भाषेच्या सक्तीचा निर्णयही राज्यावर लादू पाहात आहे, या विरोधाभासास काय म्हणायचे? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही या निर्णयाबद्दल सारवासारवी करावी लागली. 

 

महाराष्ट्रात प्रत्येकाला मराठी आलीच पाहिजे; मात्र हिंदी ही संपर्कसूत्राची भाषा, म्हणून ती शिकली पाहिजे, असे समर्थन त्यांनी केले. सध्या भाषक अस्मितेला महत्त्व आले आहे, त्यामुळे उत्तरेकडील राज्ये तेथे मराठी किंवा द्रविडी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय मान्य करतील का, याचा विचार व्हायला हवा होता. भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनीही शिक्षणाच्या कोणत्याच टप्प्यावर हिंदी सक्तीची करू नये, उलट हिंदीचा झालेला दुष्प्रभाव कमी करण्यासाठी व्यवहारात ती कमीत कमी वापरण्याचे धोरण स्वीकारावे, असे मत व्यक्त केले आहे. भाषा सल्लागार समितीला विश्वासात न घेता, किंबहुना अंधारात ठेवून सरकारने हा निर्णय लादण्याचा प्रयत्न केला आहे असे दिसते. भाषा विषयक धोरण ठरवताना शासन नियुक्त भाषा सल्लागार समितीशी विचार विनिमय करून हा निर्णय घेतला गेला असता तर तो पुन्हा मागे घेण्याची वेळ आली नसती. राज्याने शिक्षण व्यवस्थेत त्रिभाषा सूत्राचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यानुसार पाचवीपासून हिंदी किंवा हिंदी-संस्कृत भाषा शिकवली जाते; मात्र पहिलीपासून विद्यार्थ्यांवर हिंदी लादण्याचा निर्णय म्हणजे त्यांच्यावर अतिरिक्त बोजा टाकणे ठरले असते. शिवाय हिंदीला अधिक महत्त्व दिले गेले असते तर महाराष्ट्रात मराठी भाषेच्या विकासावर आणि वापरावर नकारात्मक परिणाम झाला असता.

 

लोकभावनेचा आदर

 

अगदी कोवळ्या वयात मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी अशा तीन विषयांचा अभ्यासक्रम राबवणे हे विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ताण निर्माण करणारे ठरले असते. शिवाय मराठीकडे काहीसे दुर्लक्ष झाले असते. हिंदी भाषा राष्ट्रीय स्तरावर अधिक वापरली जाणारी भाषा असल्याने काही विद्यार्थी आणि पालक हिंदीलाच अधिक महत्त्व देण्याचीही शक्यता होती; भाषा ही केवळ संवादाचे माध्यम नसते, तर ती आपली सांस्कृतिक ओळख आणि परंपरा जपते. मराठीला दुय्यम स्थान मिळाले तर मराठी भाषेबरोबरच आपली सांस्कृतिक ओळखही कमकुवत होऊ शकते. सध्या महाराष्ट्रात मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा आहे. शिक्षण, प्रशासन आणि दैनंदिन जीवनात ती महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यामुळे मराठी भाषेचे महत्त्व आणि तिची गरज जपली गेली पाहिजे, अशीच तज्ज्ञांची आणि मराठी भाषकांची भावना आहे, त्यामुळेच हिंदीच्या सक्तीला विरोध झाला; खरे तर हा विरोध हिंदी भाषेपेक्षा पहिलीपासून ती सक्तीचा विषय करण्याला होता. केंद्र सरकार हिंदी भाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही धोरणे आखत असेल, तर त्यामुळे राज्यावर दबाव आला असण्याच्या शक्यतेतून हा निर्णय घेतला गेला असावा; मात्र तीव्र विरोधानंतर सरकारने हा निर्णय स्थगित ठेवला. यातून केवळ राजकीय अपरिहार्यता निर्णायक ठरत नाही, तर लोकांच्या भावनांचा आणि शैक्षणिक विचारांचाही आदर करावा लागतो, हेच सरकारच्या लक्षात आले असेल.